Central Government 8th Pay Commission: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਠਿਆ ਸੀ।