Punjab News: ਵੀਰਵਾਰ (2 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੌਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।


1. ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


2. ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ।


3. ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਕਨੀਮੋਝੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।


4. ਖੜਗੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਤਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.), ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


5. ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।


6. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫੁਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।"


7. ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਦੇ 'ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂਟਰ' ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ 45 ਕਰੋੜ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।" ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


8. ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਦਨ ​​ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।


9. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਲੋ-ਆਨ ਪਬਲਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (FPO) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐੱਫਪੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।


10. ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਲੋ-ਆਨ ਪਬਲਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (FPO) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ 90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ।