Adani Hindenburg Case: ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ (13 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: WPL Auction: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਖੇਡੇਗੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, 1.8 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ (Adani Hindenburg Case) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (Chief justice) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ -ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ