Gold Dimand: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੌਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (SGB) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸੌਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟਰੇਡਡ ਫੰਡਾਂ (ETF) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ (CAGR) ਹੁਣ ਲਗਭਗ 10-11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਪਰ ਮੰਗ ਵਧੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਬੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।