ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼/ਈਆਰਓਜ਼/ਏਈਆਰਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਗਾਊਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਫੋਟੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 2023 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਲਈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਅਰਜੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਪੀ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(ਬੀ) ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟੋਰਸ ਰੂਲਸ, 1960 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ/ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ) ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ 1 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 1 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ) 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 01.01.2023 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਸਲਾਨਾ ਸੋਧ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਆਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ, 2016 ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਆਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ (ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ (18-19 ਸਾਲ) ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ।