Increase Export Duty - ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਵਧੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਡੀ ਲਸਲਗਾਂਵ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਤਲਾਮ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ 40% ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਧਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਨੰਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ "ਉਚਿਤ" ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।