Ban on Broken Rice Export : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਨ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ (Broken Rice) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਨਿਰਯਾਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.97 ਲੱਖ ਟਨ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਰਾਈਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਹਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰੋਕਨ ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਕ
ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨਾ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।