Bank account: ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ (Online Fraud) ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ?
CNBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਿਮ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ 41,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।