ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC) ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 99.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ RBI ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰੂਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਲ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।