RBI Decision on UPI Payments: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਭਾਵ UPI ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ UPI ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਵਾਲੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੁਪੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ-ਸੈਕਸ਼ਨਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ UPI ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, UPI ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਅਣਕਲੇਮ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।