ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 16 ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।


38 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ 
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 38 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 38 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਚੇਨਈ 'ਚ ਕਰੀਬ 10,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 15,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।


ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਿਹਾ?
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 18,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 20.4 ਲੱਖ ਚੈੱਕਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। SBI ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰ-ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।


ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ IDBI ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ LIC ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।


 


 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ