Income Tax: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ?
ਬਜਟ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ₹ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2018-19 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਂਕਣ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ 50% ਤੋਂ 200% ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।