Agriculture Budget: ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ (Government Rural Economy) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ (interim budget) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ (agricultural sector schemes) ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-Kisan Samman Nidhi) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 22-25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (Agri-credit target Rs 20 lakh crore) ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 82 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਰਸੀਦਾਂ (eNWR) ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। 'ਦ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਰਲਡ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਗੌਰਵ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਖਰਚੇ, ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡ 27,662.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਧਨੁਕਾ ਐਗਰੀਟੇਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ ਕੇ ਧਨੁਕਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ) ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 30 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ 2.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਜੈ ਰਾਣਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSII) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।