Nirmala Sitharaman: 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ (salary based class) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹40,000 ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2019 ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹50,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹ 1 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (New tax system )ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ NPS ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। HRA ਛੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 50% ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ HRA ਛੋਟ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ HRA ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 80TTA ਲਈ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਚਤ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 80TTA ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚਾਰਜ ਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 25% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 37% ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।