Union Budget 2024: ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਔਰਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ, ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਘਟੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਜ਼ (ਐਫਐਮਸੀਜੀ) ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 7 ਤੋਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੁਆਰਾ 77 FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੌਲਯੂਮ ਗ੍ਰੌਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ FMGC ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। CRISIL ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (PMAY-G) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖਪਤ 'ਚ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।