Union Budget 2022: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਜਟ 'ਚ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ
-ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.2% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
- LIC ਦਾ IPO ਜਲਦ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- 25 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਜਟ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
-ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ
-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 400 ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰਵਿਸਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
-ਸਾਲ 2023 ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਸਾਲ ਐਲਾਨਿਆ
-ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼਼ੋਰ
-ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਦਦ
-5 ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
-ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਰਮਾਣ
-ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਟੀਵੀ
-2022-23 ਤੱਕ 80 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਿੱਪ ਪਾਸਪੋਰਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਈ-ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਐਲਾਨ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।