ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਜ  ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 75 ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।