Budget 2022 : ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (Budget Session) ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister) ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021-2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ 2022 (Budget 2022) ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic Survey) ਨਾਲ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਲਈ ਲਗਭਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021-22 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

 

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ 


ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

 

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021-22 ਇਸ ਸਾਲ ਉਸੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਨਿਰਮਾਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CEA ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸਵਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਗੇਸਵਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਗਰੁੱਪ ਏਜੀ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਸ ਬੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ।

 

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 1964 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।