Budget 2022: ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਖਪਤ ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਦੋ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ 13,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਧਿਆ
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2019-2020 ਵਿੱਚ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।