ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi government) ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਨਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (3 new Railway Economic Corridors) ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਊਰਜਾ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ (PM Gatishakti Yojana) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। 40 ਹਜ਼ਾਰ ਆਮ ਰੇਲਵੇ ਬੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡ (Vande Bharat standard) ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਕੁੱਲ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵਧਿਆ
5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 69,967 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 70,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
2017 ਤੋਂ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਉਸ ਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਬਜਟ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।