New Income Tax Regime:  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਜਟ 'ਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।


3-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?


ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 0-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ 3-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ 6-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 3-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 87ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਰੀਡ ਵਰਗ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ?
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬਚਤ।



10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।


15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?


ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿਚ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ 75,000 ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।