Union Budget 2025 Expectations: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (nirmala sitharaman) ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਯਾਨੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਦਰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਈਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਈ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਈਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਈਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਘਰੇਲੂ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਈਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਵੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI