Ashwini Vaishnaw: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ (dream project bullet train) ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ  (Ashwini Vaishnaw) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ  (Mumbai Ahmedabad Corridor)  ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਟਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।


ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹੈ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 


ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ NDTV ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਕਈ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ


ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ (Indian Railways) ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਮੁੰਬਈ, ਠਾਣੇ, ਵਾਪੀ, ਬੜੌਦਾ, ਸੂਰਤ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।


8 ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੰਮ  ਹੈ ਜਾਰੀ


ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਇਆਡਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ 50ਵਾਂ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗਲਿਆਰੇ 'ਚ 8 ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।


1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 


ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲਾਗਤ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।