ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ 1,000 ਤਕ ਫੀਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਸਟਾਕ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਦਿ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 272N ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ID ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ PAN ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ TDS ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨ ਦੇਣ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੇ ਤੇ ਪੈਨ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ (ਮਾਰਚ 2021 'ਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 234H ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 139AA, ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਾ 139AA ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/
https://apps.apple.com/in/app/811114904