GST Demand Order: ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਜੀਐਸਟੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBIC) ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।


ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਾਰਨ


GST ਮੰਗ ਆਰਡਰ (GST demand order) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ GST ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜੀਐਸਟੀ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ (3 ਮਹੀਨੇ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 


ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 


ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ


ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜੀਐਸਟੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ


ਫਿਲਹਾਲ, ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।


ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।