Union Budget 2024: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (National Pension Scheme) ਯਾਨੀ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ NPS ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਮਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ NPS ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
OPS ਅਤੇ NPS ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।