Budget 2024-25: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। 10 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਟੂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਬਿਗਲ
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 9 ਅਗਸਤ, 1942 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਜਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹੈ
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੀਏ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 19,297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।