GST Council Meeting: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਫੀਸਦ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇ 4 ਪੱਧਰ ਹਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ GST 'ਚ 4-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ, 12 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਓਐਮ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੀਓਐਮ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਰੈਕਟ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਓਐਮ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।