ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ (ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼) ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ/ਕੌਸਟ ਟੂ ਕੰਪਨੀ (CTC) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ-ਸੀਟੀਸੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਕੋਡ ਔਨ ਵੇਜਸ 2019’ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ, (ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਆਧਾਰਤ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀਐਫ਼ ਯੋਗਦਾਨ, ਕਨਵੇਅੰਸ ਭੱਤਾ, ਐੱਚਆਰਏ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੀਟੀਸੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।