Cryptocurrency: ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RBI ਗਵਰਨਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਐਫਐਸਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ, ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੇਟਸ (VDAs) ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਫੰਜੀਬਲ ਟੋਕਨ (NFT) ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 1% TDS (ਟੈਕਸ ਡਿਕਟੇਡ ਐਟ ਸੋਰਸ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਟੀਡੀਐਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ TDS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ TDS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਭ ਜਾਂ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਭਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ।