ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।


ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ


ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ


ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਸਲੀ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ?


ਆਧਾਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 (ਸੋਧਿਆ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ


ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ


ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ


ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ 'ਚ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।