ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਪਲਾਇਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਐਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਪਲਾਇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ 100 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਕਰਮੀ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਈਸੀਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ:
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ:
26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ) ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਲਗਪਗ 8 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ- 4 ਲੱਖ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ:
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 4 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 80 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੀਐਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਨਿਯਮ:
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 12-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।