DBT Scheme: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ (SBA) ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar News: ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ! ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਲਾਇਆ ਟੀਕਾ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral Video: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਹੋਏ ਦੋ ਦੋਸਤ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ