Demonetisation history of India: ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 500, 1000, 5000 ਅਤੇ 10,000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 19 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 500 ਤੋਂ 10,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000, 5000 ਅਤੇ 10000 ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਦੌਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 1946 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 500, 1000 ਅਤੇ 10,000 ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 1938 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1946 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1954 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਪਰ 1978 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1978 ਵਿਚ ਅਹਿਜੇ ਸੀ ਹਾਲਾਤ
16 ਜਨਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਮੋਰਾਰ ਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000, 5000 ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ!
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 08 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।