ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (central government) ਨੇ ਪੀਲੀ ਦਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ (duty-free import) ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਜੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੀਲੀ ਦਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਾਮਦ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2017 'ਚ ਪੀਲੀ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੀਲੀ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਪਤ
ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਦਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਲੇ, ਉੜਦ, ਅਰਹਰ, ਕਾਬੁਲੀ ਛੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਟਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ 5.10 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ 5.69 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।