Eastern and Western Freight Corridor: ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (30 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਮਰਪਿਤ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ 77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੂ-ਨਿਊ ਸਾਨੰਦ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (EDFC) ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਐਫਸੀਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ ਕੇ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਡੀਐਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰੀਡੋਰ 1337 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, EDFC ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
EDFC ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 250 ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਪੀਡ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ, EDFC ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 140 ਟਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 250 ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ 18-20 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਡੀਐਫਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਗਲਸਰਾਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਨਗਰ ਤੋਂ ਦਾਦਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 35-50 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਈਡੀਐਫਸੀ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 18-20 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਗਲਿਆਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਬਤ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇਗੀ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੋਵੇਂ ਡੀਐਫਸੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 54 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ 1.24 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 81,459 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰੇਡ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੋਧੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੀਐਫਸੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ 21,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ 1.02 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ
ਈਡੀਐਫਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2017-18 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।