ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਫ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ 'ਚ ਭੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਦੇ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕੋਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 300 ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਵ ਐਲੀਜ਼ਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ 240 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 180 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।