India's GDP Estimate: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (UNCTAD) ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਤਲਬ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਡਿੱਗ ਕੇ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2021 'ਚ 8.1 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ - UNCTAD
ਸਾਲ 2021 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਖਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ G-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ UNCTAD ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਘਟੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਵਿਕ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਵਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2022 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। UNCTAD ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੋਨਾਮੀ 2023 'ਚ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।