ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਲਈ ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੀਆਈਐਸ ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਬਾਰੇ ਆਓ ਜਾਣਿਏ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਮਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਮਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ
ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀਆਈਐਸ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਹੌਲਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਹੌਲਮਾਰਕ 'ਤੇ ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਆਈਐਸ ਸੀਲ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੈਰੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੈਂਟਰ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਹੌਲਮਾਰਕਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਖ ਅਤੇ ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 1500 ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਹੌਲਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ (500 ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ 300 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਮੰਨ ਕੇ) ਹੈ। ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 4 ਲੱਖ ਜਵੈਲਰਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 35879 ਬੀਆਈਐਸ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਬੀਆਈਐਸ ਐਕਟ 2016, (ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2018 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ, ਅਸੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ, ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀਆਈਐਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਲੇਖਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅੰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ (ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ) ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 'ਚ BIS-Care ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ?
15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 22 ਕੈਰਟ, 18 ਕੈਰਟ, 14 ਕੈਰਟ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀਆਈਐਸ ਸੀਲ ਅਤੇ ਕੈਰੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ 42 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰੋ 1000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ Atal Pension Yojana ਬਾਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin