ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Employee Pension Scheme) ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਈਪੀਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 78 ਲੱਖ ਈਪੀਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ, ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 1995 (Employees Pension Scheme 1995) ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Centralized Pension Payment System) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ EPFO ਦੇ 78 ਲੱਖ EPS ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ (Pension Payment Orders) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Aadhaar-based payment system) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।