Salary Bonus-DA Hike: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ (PLB) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬੋਨਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2021 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੋਨਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 1985 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 17951 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੈ ਅਭਿਆਸ
PLB ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 1979-80 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ X-1965 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, PLB ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧ ਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।