Air Fare: ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਦ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਘੱਟ ਯਾਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਲੈਕਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ
ਹਵਾਈ ਸਫਰ 'ਚ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀ ਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।