Saving Account: ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ Minimum Balance ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ 2,331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।