Government Becomes Strict On Bank Cyber Fraud : ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋਈ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਮਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੰਝ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਦਰਅਸਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਇੱਕ IMPS ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ 679 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 79 ਫੀਸਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਢਵਾਈ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੋਇਆ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, UCO ਬੈਂਕ ਨੇ IMPS ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਔਫਲਾਈਨ ਲਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੀ IMPS ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਈਟੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਮ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਪਰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਟੈਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।