7th Pay Commission News: ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਇਸ ਦਿਨ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੈ



ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਏ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।


ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਡੀਏ



ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 34 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਨੂੰ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਏ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 47 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ-



ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ-18,000
6,120 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 34% ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਏ
ਹੁਣ DA - 39% 7,020 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਧਾ- 7,020-6,120 = 900 ਰੁਪਏ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ - 900x12 = 10,800 ਰੁਪਏ


ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ-



ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ - 56,900
ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏ - 34% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 19,346 ਰੁਪਏ
ਹੁਣ ਡੀਏ - 39% 22,191 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਧਾ - 22,191-19,346 = 2,845 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ - 2,845x12 = 34,140 ਰੁਪਏ



ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਧ 



ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਨੂੰ ਸੋਧਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।