ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੀਜ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ। 2020 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 14 ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।