ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 12 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਟੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਟਾ, ਮੈਦਾ, ਸਮੋਲੀਨਾ (ਰਾਵਾ/ਸਿਰਗੀ), ਹੋਲਮੀਲ ਆਟਾ, ਰੀਜੈਂਟ ਆਟਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਡੀਜੀਐਫਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਕਰੀਬ 13 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।