ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ (domestic market) 'ਚ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (onion export) 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ
ET ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸੀਮਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।