FM Nirmala Sitharaman: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 2021-22 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੂਚੀ ਤੋਂ 4,32,796 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 248 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ 4,32,796 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2021-22 ਦੌਰਾਨ 49,921 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਨਾਂ ਹਟਾਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 49,921 ਸੁਸਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਸ਼ੈੱਲ' ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਆਦਿ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 164(2) ਤਹਿਤ 5,68,755 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 68 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।