ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ 5, 12 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 15.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 5, 12, 18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਲੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ GST ਸਲੈਬ ਹੈ ਜੋ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀਰਿਆਂ 'ਤੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 14.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 15.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਕੇਟ ਕੀਤੇ ਆਟੇ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਸੀ 'ਤੇ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਈਡੀ ਲੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।